Retirement New Rules 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है अब इस को देखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई बदलाव करने जा रही है जिसमें कर्मचारियों की पेंशन के अलावा रिटायरमेंट की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मानजनक और तनाव से मुक्त रिटायरमेंट का अनुभव देना है सरकार पेंशन और रिटायरमेंट की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने जा रही है इसके अलावा अब कर्मचारी अपनी सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल फार्म में भी रख सकेंगे जिससे पेंशन संबंधी देरी और दिक्कतों को समाप्त भी किया जा सकेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को किया गया लागू

केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कर्मचारी है सेवा कर रहे हैं यह सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं जिसमें सशस्त्र बलों को शामिल नहीं किया गया है 2004 में एनपीएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह शामिल किया गया था जिसमें सरकार के रिटायरमेंट के बाद मार्केट की आय पर निर्भर किया गया सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नया विकल्प जोड़ दिया जिसमें एनपीएस और यूपीएस की कई विशेषताओं को रखा गया है अगर कोई कर्मचारी पिछले 25 वर्षों से देश के लिए सेवा कर रहा है तो उसे पिछले 12 महीने का 50% के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा जिसके लिए कर्मचारियों के लिए 10 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है यूपीएस के अनुसार सभी कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हैं उन्हें 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है या इसके अलावा अगर सेवा की समय अवधि 10 वर्ष से अधिक होती है और 25 वर्ष से कम होती है तो पेंशन को अलग आधार से तय किया जाता है।

साल में दो बार बढ़ाया गया है DA और DR

सरकार साल में दो बार DA और DR की बढ़ोतरी कर रही है केंद्र सरकार ने 2025 में जनवरी से जून के लिए 2% की बढ़ोतरी की है जिसे अब बढ़कर 55% कर दिया गया था इसके बाद जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए 3% की बढ़ोतरी की है इस बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में डीए 58% पर है

रिटायरमेंट की प्रक्रिया में आएगा सुधार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हमेशा शिकायत रहती थी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन पास ऑर्डर (PPO) के आने में काफी वक्त लग जात अब सरकार इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है अब पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से कर्मचारी की रिटायरमेंट की प्रक्रिया 12 से 15 महीने में पूरी हो जाएगी इसके बाद फायदा यह होगा कि उनके लिए मिलने वाली देय राशि रिटायरमेंट के समय पर ही मिलने की संभावना रहेगी।

ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि में होगा सुधार

अब यूपीएस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साथ-साथ एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी दी जाएगी इससे पहले एनपीएस कर्मचारियो को यह सुविधा सीमित रूप में दी जाती थी अब इसका कर्मचारियों को पूरा फायदा मिल सकेगा।

सर्विस के आधार पर दिया जाएगा यूनिफॉर्म भत्ता

पहले कर्मचारियों को यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार दिया जाता था चाहे वह बीच में रिटायर क्योंकि ना हो रहा हो लेकिन अब इस नियम में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारियों की सेवा के अनुसार ड्रेस भत्ता दिया जाएगा अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर हो रहा है तो उसे महीना के हिसाब से यह भत्ता दिया जाएगा आप जितने दिन ही नौकरी करेंगे उसी के हिसाब से यूनिफॉर्म भत्ता मिलेगा।